सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का?

 *सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय?*                                                                         आज १ आँगस्ट लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांची पुण्यतिथी ज्यांनी इंग्रज सरकार वर दैनिक केसरी मधून वरील लेख लिहून टिकेची झोड उठवली होती.आज देखील तीच परिस्थिती उद्भवली आहे.लोकमान्यांनी लिहिलेल्या लेखाचा मथळा होता "राज्य चालविणे म्हणजे सूड उगवणे नव्हे" त्याच धर्तीवर" विकास करणे म्हणजे घरं दारे पाडून शहर भकास करणे नव्हे " असे म्हणावे लागेल आज काल काँरीडाँर, विकास आराखडा, मास्टर प्लॅन व डीपी च्या धसक्यामुळे पंढरपूरातील मंदिर परिसरातील नागरीकांची झोप उडाली आहे.मंदिर परीसरात राहणारी जनता वारंवार येणाऱ्या संकटामुळे सतत अस्वस्थ झाली आहे.१९७३ चा पंढरपूर देवस्थान कायदा हा मंदिर परिसरातील बडवे उत्पात सेवाधारी यांचे परंपरागत हक्क नष्ट करणारा कायदा आला.या कायद्यातील तरतुदी नुसार कोणतीही नुकसानभरपाई न देता मंदिरांवर अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तिंची आयुष्य उद्ध्वस्त केले गेले.त्यानंतर आला १९८२ चा मास्टर प्लॅन या मास्टर स्ट्रोक मुळे मंदिर परिसरातील निवासी आणि व्यापारी बंधू चे कंबरडे मोडले कोणताही मोबदला न देता उलट बाधीताकडून त्यांच्या मिळकती मोठ्या रस्त्यावर आल्याचे कारण देऊन लगान वसूली करण्यात आली 

विशेष म्हणजे या रस्ता रुंदीकरणाच्यावेळी तत्कालीन आमदार तात्यासाहेब डींगरे यांचे संपूर्ण घर तर माजी नगराध्यक्ष पांडुरंग तुकाराम उत्पात यांचे १/३ घर संपादन केले होते.हे एक इतिहासातील दुर्मिळ उदाहरण आहे १९४२ च्या स्वातंत्र्य संग्रामात भाग घेतलेल्या गोफण कार पां तु उत्पात यांनी देश स्वतंत्र करण्यासाठी पाच वर्षे तुरूंगवास भोगला होता. त्यांनी गोफण मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या लेखाचा मथळा होता "कलेक्टर ची सर्कस" आज देखील शासनाने कलेक्टर मंडळी ना आणि रयतेला कोणत्या ही कायद्याचा आधार नसलेल्या तथाकथित काँरीडाँर साठी वेठीस धरले आहे.

नुकत्याच झालेल्या आषाढी यात्रेसाठी २८ लाख वारकरी आले असे शासनाची माहिती आहे विठ्ठल रखुमाई च्या कृपेने कोणतीही दुर्घटना घडली नाही यावरून देखील ३०० मीटर रुंदीचा महामार्ग शहराच्या मध्यवस्तीत करण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही . पंढरपूर चा विकास करण्याचे स्वप्न साकार करण्यासाठी धडपडणाऱ्या शासनाच्या मनात पंढरपूर तालुक्यात एम.आय.डी सी आणावी असे कधीही वाटले नाही.लोकप्रतिनिधी स्वतः:च कंत्राटदार असल्याने अळीमिळी चूप अशी अवस्था झाली आहे त्या़ची खुर्ची पाच वर्षांसाठी फिक्स आहे.न्यायालयाने निर्णय देऊन चाळीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला तरी बाधीताचे पुनर्वसन झाले नाही.

आता तिसरा आघात येऊ घातला आहे तो म्हणजे काँरीडाँर कींवा विकास आराखडा.काँरीडाँरमध्ये जागा खरेदी दिली तर रेडी रेकनर च्या पाचपट मोबदला देण्याचे तोंडी आमिष दाखवण्यात येत आहे.ते स्वीकारले नाही तर निम्म्या किमतीत मिळकत ओरबाडली जाईल असा धमकी वजा इशारा तोंडी दिला जात आहे.एकाच क्षेत्रावर वारंवार अन्याय करून मी पुन्हा पाडीन मी पुन्हा पाडीन अशा घोषणा देत शासनाने बाधीतांची तहान भूक झोप हिरावून घेतली आहे.

या निमित्ताने शासनाच्या वतीने आयोजित केलेल्या बैठकीत बाधीतांच्या दु:खाला वाचा फुटली प्राध्यापक डॉ अभय उत्पात यांची भूमिका प्रातिनिधिक म्हणता येईल त्यांच्या मते मंदिर परिसरात राहणाऱ्या लोकांना आणि रोज श्री रूक्मिणी पांडुरंगाचे दर्शन घेतल्याने एक प्रकारची सकारात्मक उर्जा मिळते.कुठल्याही ठिकाणी पुनर्वसन केले तरी हे सुख मिळणार नाही.

एका बाधीत महिलेने तर घरं दारे पाडण्यापूर्वी आम्हाला गोळ्या घाला असे उद्गार उद्विगतेने काढले.तुमच्याजागा कायम स्वरुपी संपादन केल्या जातील पण तुम्हाला दुकान देताना ९९वर्षाच्या कराराने देणे म्हणजे आवळा देऊन कोहळा काढण्याची चाणक्य नीती शासनाने करायचे ठरवले आहे.

२०२१   पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था अस्तित्वात नाहीत लोक प्रतिनिधी नसताना विकास आराखडा मंजूर करण्याचा ठराव मांडून लोकशाहीचा मुडदा पाडण्याचा करेक्ट कार्यक्रम शासनाने निश्चित केला आहे.

परगावहून येणाऱ्या वारकरी मंडळीची श्रध्दा सा़भाळण्यासाठी स्थानीक रहीवाश्यांची घरे दारे संसार उद्धवस्त करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे.अशा वेळी स्थानिक लोकांच्या श्रध्दा म्हणजे किस झाड की पत्ती हाच दुटप्पीपणा शासनाने अवलंबला आहे  आराखड्याचे अवलोकन केले असता कांहीं ठराविक महाराज मंडळी आणि राजकीय व्यक्तींच्या मिळकती वगळण्यासाठी शासनाने नागमोडी वळणे घेतली आहेत.विधानसभा निवडणुकीत प्रचार करताना रयते वर संकटाचा पहाड कोसळला असताना बटेंगे तो कटेंगे म्हणणारे लोक बिळात लपून बसले आहेत.लोकशाहीचे वस्त्रहरण होत असताना आणि रयत संकटात असताना लोक प्रतिनिधी आणि तथाकथित पुढारी धृतराष्ट्र भीष्माचार्य आणि द्रोणाचार्य झाले आहेत 

अशा वेळी त्रैलोक्याचा दाता विठोबाने या भक्तांना सुलतानी संकटातून वाचवावे अशी श्री रूक्मिणी पांडुरंग चरणी प्रार्थना 

(१९७३ चा पंढरपूर देवस्थान कायदा,१९८२ चा मास्टर प्लॅन आणि येऊ घतलेला २०२५ चा काँरीडाँर/विकास आराखडा बाधीतांचे प्रातिनिधिक मत )